ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈੱਲਪ ਲਾਈਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ, ਮੂੰਗ ‘ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ,ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ,ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ GST ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਦਾ ਟੀਚਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 24.15 ਫੀਸਦੀ GST ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ GST ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST ਤੋਂ 5834 ਕਰੋੜ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 7243 ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ 1409 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 24.15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਰ ਚੀਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ,ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਅ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ GST ਵੱਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। GST ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,339 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 6349 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12,339 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਤੋਂ 2166 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3,108 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 941 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 43.47 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਐਕਸਾਇਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣਗੇ , ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜਾਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2829 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਕੋਲੋ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾ ਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਫੜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ,89 ਕਰਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ 328 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਇਜ ਅਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਅਤੇ ਲਫਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨਿਅਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 5629 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 2996 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 13,443 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 15845 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਸਨ।
