ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ (ਨਿਲ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ, ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਆਈਓਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
International crude prices have gone through the roof in the last 1 month from around 70 dollars/barrel to around 122 dollars/barrel. Consequently, petrol and diesel prices for consumers have gone up all over the world. Prices have increased by around 30%-50% in South East Asian…
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ (ICRA) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 100-105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 11 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ 119 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਡਾਲਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧ-ਘਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
