ਰਾਜਸਥਾਨ : ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਹੁਣ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਹਿਲੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.-ਐਮ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ SC-ST ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਅਪਾਹਜ ਪੁੱਤਰ-ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ) ਨਿਯਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਸੰਗਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਕਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਗਹਿਲੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਰਕਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੌਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੌਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰਹੂਮ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ,ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੱਧਰ ਐਲ-20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਲ-21 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਰੇਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜਰ ਵਿਕਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਭੀਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਇਗਰ ਸਮਾਜ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਆਈਟੀ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਆਰਸੀ ਵਿਆਸ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿੱਚ 280.08 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਰ ਗੁਰਜਰ ਵਿਕਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਭੀਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਦਰ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਯੂਆਈਟੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੇਗਰ ਸਮਾਜ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ 15,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਦਰ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
