ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 133 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ? ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਜੱਜ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।
2. 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਬਿਨਾਂ MP ਦੇ ਰਹੀ । ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਹ ਉਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ।
3. ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ,ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੇਖ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਹੁਲ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸੁਣਾਏ
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਣਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ । ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
