ਇਜ਼ਰਾਈਲ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 61-47 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 3 ਮਾਮਲੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ, ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖੁਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਹਰਵ ਮਿਆਰਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯੇਰ ਲਾਪਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਨੇਤਾ ਮੇਰਵ ਮਿਖੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਹਰਾਵ ਮਿਆਰਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਰਯੇਹ ਡੇਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਡੇਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
