ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਇਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੂਮੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੇਖੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ 1894 ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 1900 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
