ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ SOP ਜਾਰੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ (PBI) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/wYwUuOXLtz
— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 20, 2026
ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
