‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਧਿਆਇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।