ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 12, ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਗਲੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਅਸਟੇਟਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ! ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ! ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ! ‘ਮੋਡਾਨੀ’ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ! ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ।’’
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
