ਦਿੱਲੀ : ਨੋ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। 20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
