ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਤੋਂ 6.5% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
RBI ਨੇ 2020 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ (27 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2020) ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 0.40% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੀਆਂ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 0.50% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.15% ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4% ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 4% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।