‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਜਾ ਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀ ਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋ ਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ.ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਹਿਜਾਬ, ਭਗਵਾ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।