‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਐੱਸਆਰਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਟਰ ਸਰਾਕਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ 1967 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਵਰਧਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 1967 ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। 1967 ਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ 1967 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਕੂਲ।
