ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (22 ਜੁਲਾਈ): ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ 14 ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀਈਟੀਪੀਜ਼) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਸਪੀਵੀ) ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੇਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਈਸੀ) ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਈਟੀਪੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਡੰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ, ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।” ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
