ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ 10 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ।
