ਮੁਹਾਲੀ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ – ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
