ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਥਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਐਸ-IV ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।
8 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ
ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਜਣ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਬੜ, ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-20 ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈ-10 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖਾਦ ਸੰਕਟ
ਈ-20 ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਥਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਨਾ, ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਥਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੱਕਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਡੇ, ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਗੰਨੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਟਨ, ਐਥਨਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਐਥਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।\
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ (ਸਿਆਮ) ਨੇ ਵੀ ਈ-20 ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰੂਤੀ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਮ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰਾਈਡ 6 ਤੋਂ 570 ਪੀਪੀਐਮ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਮਟ ਸਿਰਫ਼ 3 ਪੀਪੀਐਮ ਹੈ। ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13,000 ਪੀਪੀਐਮ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 12,500 ਪੀਪੀਐਮ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਲਿਮਟ 3,000 ਪੀਪੀਐਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਈ-20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
