ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (BARC) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਬੀਏਆਰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਏਆਰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਏਆਰਸੀ ਨੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਬ (ਪੀਪੀਬੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ, ਇੱਥੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
