‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀਕੈਂਡ ਯਾਨਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਂਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਈ-ਪਾਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ (ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਂਤਵਾਰ) ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਬਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ 5/ਅਨਲਾਕ 1 ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਸਿਰਫ ਘਰ ਲਿਜਾਣ/ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ) ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੇਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲਾ ਆਵਾਜਾਈ ਈ-ਪਾਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਈ-ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੀ ਈ-ਪਾਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ।