‘ ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ) :- ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਅੰਸ਼ੂ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।