ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025): ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
USCIS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਰਡਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Homeland Security Secretary ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ” ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, USCIS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ F-1 (Student Category) ਤੋਂ H-1B (Work Category) ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ।
ਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ Status Change ਜਾਂ Extension ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ pay.gov ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 27% ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 11.8% ਵਧੇ ਹਨ।
