ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ “ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਜੋ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ GST ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 47ਵੀਂ GST COUNCIL ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ GST ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਦਹੀਂ,ਮੱਖਣ, ਅਨਾਜ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਪੈਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ GST ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ GST ਵੱਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ₹1.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1,16,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਵਿੱਚ ₹1.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ₹1.40-ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ।
