ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ( NTA) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ISRO ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਪ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ NEET ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ।
1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ
NEET ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ CSIR-UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 25 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ NTA ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
NTA ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ NEET ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
