‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ NEET ਅਤੇ JEE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NEET ਅਤੇ JEE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (TMC), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ NCP- ਕਾਂਗਰਸ), ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਂਗਰਸ), ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (JMM), ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ (ਕਾਂਗਰਸ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ (ਕਾਂਗਰਸ) ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ.ਨਾਰਾਇਣਸਾਮੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ DMK ਮੁਖੀ ਐੱਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
