‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ “ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ” ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ? ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ 60 ਕੇਸ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕੇਸ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 240 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ NHRCਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾਗੰਧੀ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।