ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰੀਹ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਓਬੈਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਜੁਲਾਈ) ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 105 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 405 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੀਟੀਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 105 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 105 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 17 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਸੋਮੋਏ ਟੀਵੀ ਨੇ 30 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਢਾਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 23 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ (18 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
405 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 405 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡੋਕੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 1971 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30%, ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 40% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20% ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
1976 ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 40% ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। 1985 ਵਿੱਚ, ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 5% ਕੋਟਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 45% ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1% ਕੋਟਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ 56% ਹੋ ਗਿਆ।
6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ
ਸਾਲ 2018 ’ਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
