India

ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ 2025): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 5 ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ FIR ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ED ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ BJP ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ, ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ED ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ

BJP ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ AJL ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ₹50 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।