ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ (CJI) ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਸਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋਗੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।
