ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨਾ, ਅਧਿਕਾਰ-ਹੀਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ – ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ – ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੱਤਾਂ” ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਨਵੀਂ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ DDR ਰਾਹੀਂ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ FIR ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (173 CrPC ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ “ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਬੂਤ” ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਥਕ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
