ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ’ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸਾਖੀ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ/ਸਾਬਕਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਧੀਚ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
