ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ- 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ?
‘ਆਪ’ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।” ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ… 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ।
