‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾਪੁਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਫ਼ੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਕੌਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਏ ਅਤੇ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 201 (ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਕਾਰਨ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।