ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖੁਦ ਹਟਾਓ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ
ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 11 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
