‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ‘ਚ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਵਾਇਸ ਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ
ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਸਿਖ਼ਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
