ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ Right to Repair ਕਾਨੂੰਨੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ Right to Repair ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Right to Repair ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ,ਟੈਬਲੇਟ,ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਫ੍ਰਿਜ, AC,TV,Furniture ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਜੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

Right to Repair ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ,ਲੈੱਪਟਾਪ,ਟੈਬ,ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਫ੍ਰਿਜ,ਕਾਰ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰੱਸਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਜੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। Right to Repair ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ , ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਵੇਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

Right to Repair ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਜੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਨੁਅਲ ਯੂਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ

ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ Right to Repair ਲਾਗੂ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Right to Repair ਯੂਰੋਪ,ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ,ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ,ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਕੈਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੀਪੇਅਰ ਸਕਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।