ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ 1837 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਧਰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਝਿਆ । ਆਪ ਦੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1800 ਕਰੋੜ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿੰਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1837 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਧਰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ।
ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਐੱਮਪੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ RDF ਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ RDF ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ RDF ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਹੁੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਫੰਡ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐੱਮਪੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ।
