ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦੇ ਹੋਏ CAA ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ।
CAA ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼,ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ । ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸਿੱਖ,ਹਿੰਦੂ,ਈਸਾਈ,ਜੈਨੀ,ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ । ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤ੍ਰੀਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ । CAA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ CAA ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CAA ਦੀ ਟਾਇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡੰਗ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । CAA ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
