ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘UPS ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਸ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਪਾਏਗੀ । ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10% ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ । ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜਮ਼ਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਯਾਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (JCM) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS), ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ (NPS) ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NPS ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ । ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ OPS ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਪਲਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ । AIDEF ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ OPS ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ NPS ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ OPS ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
