ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) – ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ OTT ਸਮੱਗਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ TikTok ’ਤੇ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਐਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ OTT ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਫੌਲੋਵਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ‘ਕੰਟੈਂਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ’ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
‘ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ 2024’ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਲਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਯੂਬੀਟੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
TMC ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਰੇਕ ਓਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪੈਣਗੇ।
ਛੋਟੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ: ਕਾਂਗਰਸ
ਖੇੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਯਮ ਮਾਪਦੰਡ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ: ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ (ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ), ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI): ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ: ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ: ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ, 1990 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ 1995: ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2024
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਰਾਫਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ IT ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਇਹ ‘ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ‘ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੋਡ
ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੋਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ
ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਹ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ
ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2024 ਸਬੰਧੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਬਿੱਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ’ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਓਟੀਟੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਟੈਂਟ) ਨਵੀਨਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ
ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। IT ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ YouTube ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਗਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ (CEC) ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ
ਸਰਕਾਰ ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। CEC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕੇਐਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (BAC) ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਏਸੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਏਸੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੀਏਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਚੋਣਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਬਿੱਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਲਪਅਧਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਲੀਗੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
OTT ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ OTT ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ?
ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
