‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਲਵਾਦ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ (ਵਲਡ ਵਾਰ) ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਸੋਧ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸੀਸਟਮ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਹੁਲਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਲਵਾਦ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਹੁਲਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿ ਅਸੀਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।