‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
