ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਫੌਜਦਾਰੀ) ਨੰਬਰ 136/2017 ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 874/2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼-2021’ (Guidelines on School Safety and Security-2021) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੋਕਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, DoSEL ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ DOSEL ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ –
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਸਿਰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਐਕਟਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਖੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।
- ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।