ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੇ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਕੇ ਮਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਕਹਿਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ।
40 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 54 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕੇ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ,ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਈ । ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ । ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਖੰਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਸਵਾਲ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ DA ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਗ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ DA ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਧਰ OPS ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਯਾਨੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 11 ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ।
ਹੜਤਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
8 ਨਵੰਬਪਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ,PWD,ਸਿਚਾਈ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ,ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,ਸਿੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ । ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕੁਲਬੀਰ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਵਰਗੇ 54 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚੋ ਲਘੇ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੂਰਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਕੀ ਲਈ ।
