CAFE-3 ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਐਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2032 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਈਲੇਜ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
CAFE ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Corporate Average Fuel Economy ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਵਜ਼ਨ, ਫਿਊਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CAFE Stage-I 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਈਲੇਜ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ CO₂ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2022 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ CAFE-2 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ CAFE-3 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CAFE-3 ਤਹਿਤ 2027 ਤੋਂ 2032 ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ 91.7 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੱਦ 113 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ। 2027 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2031-32 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵਜ਼ਨ 1,082 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਧੇਰੇ ਫਿਊਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 12 ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਛੋਟ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ:
- ਇੰਜਣ ਸਟਾਰਟ-ਸਟਾਪ ਸਿਸਟਮ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ’ਤੇ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਚਾਲੂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਬਚਦਾ ਹੈ।
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System): ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਲਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ: ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- 6 ਜਾਂ ਵੱਧ ਗੀਅਰ ਵਾਲਾ ਗੀਅਰਬਾਕਸ: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਇੰਜਣ ’ਤੇ ਲੋਡ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਬਚਦਾ ਹੈ।
- 12V/48V ਅਲਟਰਨੇਟਰ: ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- 12V/48V ਮੋਟਰ-ਜਨਰੇਟਰ: ਪਿਕਅੱਪ ਵੇਲੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਵਰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- LED ਲਾਈਟਾਂ: ਆਮ ਬਲਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਜਣ ’ਤੇ ਲੋਡ ਘਟਦਾ ਹੈ।
- ਐਡਵਾਂਸ ਗਲੇਜ਼ਿੰਗ: ਖਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, AC ਦਾ ਲੋਡ ਘੱਟਦਾ ਹੈ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਪੰਪ: ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਈ-ਐਫਿਸ਼ੈਂਸੀ AC: ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸੋਲਰ-ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਪੇਂਟ: ਧੁੱਪ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਮਾਰਟ ਰੇਡੀਏਟਰ ਫੈਨ: ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਡ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਧੇਗੀ।ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ CAFE ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।
- ਪਿਊਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: 10,000 EV ਵੇਚਣ ’ਤੇ 30,000 ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ 2.5 ਗੁਣਾ।
- ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ 1.6 ਗੁਣਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ EV ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ EV ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਰ ਵਿੱਚ, CAFE-3 ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਫਿਊਲ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
