‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ-ਟਰੈਕ-ਟ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਨੂੰ 70 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਜੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਾਤਾਓ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਈ-ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।