ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੀਡ ਐਕਟ 2025 ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਕੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40% ਫੰਡ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
