ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ C 2+ 50% ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫਲ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਓਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਫਾਟਵਾ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋਹੜੀ, ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
