‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1.58 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।