ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹਾਨਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ,ਸਬਜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ 15000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ,33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 6800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਝੱਖੜ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ,ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 5200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਮਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1857 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਆਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
