ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਪਰਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਘਟ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
- ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 87 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- Pau ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਸਕੇਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ । ਸਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਗੜਵਾਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ,ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਵੇਗੀ,ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ
- ਡਰਗਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰੇਗੀ,ਬੱਸ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹਨ,ਇਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹਨ,ਸੋ ਇਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
